नई दिल्ली। दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के प्रदर्शनों और उनके चलते लगाई गई पाबंदियों को लेकर व्यापारियों की नाराजगी अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। कारोबारियों और वकीलों ने अदालत से राहत की अपील करते हुए मांग की है कि प्रदर्शन स्थलों पर निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को प्रभावी तरीके से लागू कराया जाए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बैरिकेडिंग और आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
2,000 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा
व्यापारी संगठनों का कहना है कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों तक पहुंच बाधित हुई। इससे दुकानदारों, कारोबारियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में करीब 2,000 करोड़ रुपये के कारोबारी नुकसान का दावा किया है। यह आंकड़ा याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किया गया दावा है, अदालत द्वारा प्रमाणित नुकसान का अंतिम आंकड़ा नहीं।
वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने व्यापारियों और वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी कि उनकी मांग प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि पहले से तय नियमों को लागू कराने की है। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन इस तरह आयोजित किए जाने चाहिए कि बाजारों और अदालतों के कामकाज पर अनावश्यक असर न पड़े।
क्यों हो रहे हैं दिल्ली में प्रदर्शन?
हाल के दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी, वामपंथी छात्र संगठनों और अन्य समूहों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। इन संगठनों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर कुछ इलाकों में प्रतिबंध लगाए और प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थलों तक सीमित रखने की कोशिश की।
इन परिस्थितियों में व्यापारियों का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन के दौरान आम नागरिकों की आवाजाही और कारोबार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
हाई कोर्ट से क्या चाहते हैं व्यापारी?
व्यापारी संगठनों और वकीलों की याचिकाओं में मांग की गई है कि निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप SOP लागू की जाए। उनका कहना है कि विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ बाजारों, सार्वजनिक रास्तों और न्यायिक संस्थानों का सामान्य कामकाज भी बाधित नहीं होना चाहिए।
अदालत में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा। मामले में यह तय किया जाना है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों को किस तरह प्रभावी बनाया जाए, ताकि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और आम लोगों की सुविधाओं के बीच संतुलन कायम रह सके।
कब होगी सुनवाई?
व्यापारियों और वकीलों की याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अदालत ने मामले में सरकार से निर्देश लेकर अपना पक्ष रखने को कहा था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। इस सुनवाई में प्रदर्शन स्थलों के प्रबंधन, SOP के क्रियान्वयन और कारोबार पर पड़ रहे कथित प्रभाव जैसे मुद्दे उठ सकते हैं।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि अदालत प्रदर्शन के अधिकार और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के बीच संतुलन के लिए क्या निर्देश देती है। हालांकि, सुनवाई से पहले किसी संभावित आदेश या राहत को अदालत का अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा।
कुल मिलाकर, दिल्ली में प्रदर्शन और व्यापार के बीच टकराव का मुद्दा अब न्यायिक विचार के दायरे में है। व्यापारी जहां कारोबार को बाधित होने से बचाने की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रदर्शन के प्रबंधन में नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना भी अहम रहेगा।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
