ओडिशा वोटर लिस्ट: 30 नवंबर को जारी होगा ड्राफ्ट, चुनाव आयोग ने BLA और नए आवेदनों के लिए तय किए कड़े नियम

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ओडिशा में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 30 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को जारी होगी।

इस बार एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2027 में एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को अर्हता तिथि मानते हुए भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।इन आवेदनों का निपटारा संबंधित तिमाही में किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से दी गई है।

एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के बाद आठ नवंबर तक राज्य में कुल 3,19,12,623 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

इनमें 1,62,51,443 पुरुष और 1,56,58,405 महिला मतदाता हैं। वहीं, तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 2,775 है। राज्य में युवा मतदाताओं की संख्या 3,86,185 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4,52,073 बताई गई है।

20 नवंबर तक होगा मतदान केंद्रों का पुनर्गठन

21 जनवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशांत कुमार मिश्रा ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

इसमें वर्ष 2027 के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं, कार्यप्रणाली, निर्धारित समयसीमा और संशोधन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में बताया गया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और पुनर्विन्यास का काम 20 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

मतदाता 30 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 16 जनवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा।

बूथ एजेंट प्रतिदिन जमा कर सकेंगे अधिकतम 10 फॉर्म

बैठक में बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसके अनुसार, बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 और दावे-आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान कुल 30 फॉर्म-6, 7 और 8 एकत्र कर जमा कर सकेंगे।

यदि कोई बीएलए कुल 30 से अधिक आवेदन जमा करता है तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) की ओर से उन आवेदनों की दोबारा जांच की जाएगी।

बीएलए को यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि उन्होंने आवेदनों में दर्ज जानकारियों का स्वयं सत्यापन किया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों से अपने सुझाव और प्रस्ताव जमा करने को कहा गया है।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा अतिरिक्त सीईओ सुशांत कुमार मिश्रा, वित्त सलाहकार संजय कुमार लुगुन, संयुक्त सीईओ गोपीनाथ कुअंर, उप सीईओ लक्ष्मीप्रसाद साहू और अनामिका सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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