झारखंड में खनिज उपयोगिता सत्यापन प्रमाणपत्र मिलने लगा है, मगर शर्त के साथ। बीते 27 अप्रैल 2026 से बिना रायल्टी चालान के खनिज सत्यापन प्रमाणपत्र निर्गत करने पर रोक लग गई थी। अब सशर्त स्वीकृति दी गई है।
झारखंड सरकार के किसी भी विभाग, केंद्र या राज्य के सरकारी उपक्रम अथवा बड़े कारपोरेट हाउस के निर्माण कार्य में खनिज का उपयोग होता है तो जिला खनन कार्यालय से खनिज सत्यापन प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। योजना की विवरणी के साथ उपयोग किए गए खनिज का रायल्टी चालान भी जमा करते हैं तो जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सहजता से प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना है।
यदि रायल्टी चालान नहीं देते हैं तो अप्रैल 2026 के पहले के कार्य के लिए दोगुनी रायल्टी देनी होगी। 26 अक्टूबर 2026 के बाद हुए निर्माण कार्य के लिए दोगुनी रायल्टी के साथ उपयोग किए गए खनिज की कीमत भी देय होगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ शुल्क देना होगा।
दूसरे खनिज के लिए निविदा दर पर देना होगा मूल्य
निर्माण कार्य में बालू के अलावा गिट्टी, ईंट, मिट्टी जैसे खनिजों का भी उपयोग होता है। अधिकतर निविदा में खनिज की दर भी अंकित होती है। ईंट, गिट्टी, मिट्टी, मुरूम जैसे खनिज का रायल्टी चालान नहीं है तो खनिज सत्यापन प्रमाणपत्र के वक्त निविदा में दर्ज मूल्य के बराबर राशि जुर्माना के तौर पर देय होगी। सूबे के सभी जिला खनन कार्यालयों को तत्संबंधी अधिसूचना भेजी जा चुकी है।
खान निदेशालय का आकलन, बालू बेहद सस्ता होगा
खान निदेशालय का आकलन है कि खनिज सत्यापन प्रमाणपत्र के प्रविधान में संशोधन का उद्देश्य अवैध खनिज के उपयोग को हतोत्साहित करना है। खान निदेशक राहुल सिन्हा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ लघु खनिज के मामले की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
समीक्षा में यह बात आई है कि पलामू को छोड़ राज्य में इतने घाटों की नीलामी हुई है कि सभी चालू हो जाय तो बालू के कारोबार में प्रतिस्पद्धा बढ़ जाएगी। बालू घाटों के संचालन से संबंधित सभी विभागों से समन्वय किया जा रहा है ताकि घाटों को जल्द चालू किया जा सके।
निकट भविष्य में बालू बेहद सस्ता होगा। पत्थर के खदानों की भी बड़ी संख्या में नीलामी हुई है। कुछ महीनों में लघु खनिजों की उपलब्धता सहज हो जाएगी।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
