इजरायल चुनाव में किसी को बहुमत नहीं… इस राजनीतिक गतिरोध का भारत, ईरान और गाजा पर क्या होगा असर?

हां यह जरूर है कि नेतन्याहू कमजोर जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी रेस में आगे हैं। अगर सरकार बनाने का दावा होगा तो राष्ट्रपति को पहले उन्हें ही मौका देना होगा। उनके पीएम बनते ही फिर से इजरायल अपनी पुरानी नीति पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं, आइसेनकोट ईरान और हमास के प्रति सख्त रुख रखते हैं। वे फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन का भी विरोध करते हैं।

अगर आइसेनकोट की सरकार आती है, तो उनकी प्राथमिकता यूरोप के साथ बेहतर संबंध हो सकती है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार के लिए ये चुनौती होगी कि वह बिना किसी रुकावट के नए नेताओं के साथ बेहतर तालमेल बिठाएं। इसके साथ ही भारत सरकार के लिए यह भी चुनौती कम नहीं होगी कि अरब देशों और ईरान के साथ अपने पुराने रिश्ते को दरकिनार ना करते हुए इजरायल की नई सरकार के साथ भी गहरे संबंध स्थापित करे।