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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के परिसर के अंदर और बाहर अधिवक्ताओं पर हुए हमले की सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ठुकरा दिया।
अदालत ने इस तर्क को ठुकरा दिया कि बीसीआई चेयरमैन ममन कुमार मिश्रा सत्ताधारी दल के सांसद हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस निष्पक्ष रूप से काम नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के पूरी दिल्ली पुलिस की छवि को इस तरह खराब करना सही नहीं है।
अदालत ने कहा कि सीबीआई भी एक सरकारी संस्था है और ऐसे सामान्य व बेबुनियाद आरोपों से किसी सरकारी संस्था को बदनाम करने की कोशिश से बचना चाहिए। ऐसे आरोपों से आम आदमी के मन में पूरे सिस्टम के प्रति नकारात्मक सोच और अविश्वास पैदा होता है।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
