‘भारत भले ही चांद तक पहुंच गया है, जाति-व्यवस्था की सामाजिक बुराई अब भी मौजूद’, बांबे हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकार छह महीने के भीतर “मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013” के दायरे में आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान करे, जिनकी मौत स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद खतरनाक सफाई के दौरान हुई है।

कोर्ट ने कहा कि संविधान देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी हम उस सामाजिक बुराई से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं जिसने पीढ़ियों से एक खास वर्ग को इस अमानवीय काम में धकेल रखा है।

यह फैसला “श्रमिक जनता संघ” द्वारा दायर उस याचिका पर आया, जिसमें 2019 और 2025 के सरकारी प्रस्तावों को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने इन प्रस्तावों को संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया। हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर व्यवस्था की उस लाचारी को बेनकाब कर दिया है, जहां तरक्की की चमक के पीछे आज भी इंसानी जिंदगियां दम तोड़ रही हैं।