22 हजार उपनल कर्मियों के मामले में बड़ा अपडेट: उत्तराखंड सरकार ने वापस लिया शपथपत्र, 10 सितंबर को सुनवाई

उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों का अवलोकन करने तीन सप्ताह का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 10 सितंबर तय की है। अब दस सितंबर को सचिव कार्मिक व सतर्कता शैलेश बगौली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड युगल पंत को कोर्ट में पेश होना होगा।

पिछले एक वर्ष से प्रदेश सरकार की ओर से आदेश का पालन करने को अतिरिक्त समय की मांग की जा रही है ,जिसे लेकर प्रदेश भर के उपनल कर्मियों में आक्रोश है। संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि 2018 में हाई कोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में नियमितीकरण का आदेश दिया था। जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 मे संविदा कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था। जब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में अवमानना याचिका दाखिल हुई अब कोर्ट इस मामले में सख्त है। सरकार के रुख पर 22 हजार कर्मचारियों का नियमितीकरण टिका है ।