उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मनरेगा के संयुक्त आयुक्त को निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, वित्तीय गड़बड़ियों और अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि मामले की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रकरण की विस्तृत जांच भी जारी है, ताकि जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों की भूमिका का भी पता लगाया जा सके।
राज्य सरकार का कहना है कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से अनियमितताओं के मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
