कोल इंडिया अधिकारियों के बकाया एरियर भुगतान पर बड़ा अपडेट, जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया अहम निर्देश

महान्यायवादी ने यह भी कहा कि अगस्त 2026 तक मामले को सूचीबद्ध किया जाए, ताकि प्रतिवादियों और अधिकारी संघ के सहयोग से देय राशि की गणना पूरी की जा सके। आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक उद्यम विभाग की भी सहायता ली जाएगी। इस पर अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि पहली किस्त का भुगतान अप्रैल 2026 में होना था और पहले ही काफी देरी हो चुकी है। ऐसे में भुगतान को और टालना उचित नहीं होगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दोनों पक्ष भुगतान और राशि की गणना के लिए साझा स्तर पर समन्वय करें। अदालत ने उम्मीद जताई कि कोल इंडिया जल्द भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और पूर्व के आदेशों का पालन करेगा।

खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई और राशि की गणना के लिए 18 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है।
कोल इंडिया सूत्र ने बताया जाता है कि करीब 35 सौ करोड़ की राशि का भुगतान करना है। इसी को लेकर वित्त समस्या आ रही है।