गाजीपुर में फर्जी दस्तावेजों वाली निविदा की जांच में लापरवाही पर दो दारोगा निलंबित

मामला 25 फरवरी 2025 को नगर खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर कोतवाली में दर्ज हुआ था। तकनीकी प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर आयोजित निविदा प्रक्रिया में 176 फर्मों ने आवेदन किया था। बैंकों से वित्तीय दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान सात निजी फर्मों के दस्तावेज कूटरचित पाए गए।

इनमें अलमदीना फाउंडेशन, एएस इन्फ्राटेक लखनऊ, बिगजिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, श्री हरिओम इन्फोटेक, पृथ्वी प्रोटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड तथा वंशिखा एचआर सर्विस लखनऊ शामिल हैं। जांच में इनके बैंक अभिलेख, डिमांड ड्राफ्ट, थर्ड पार्टी डिपाजिट, ग्राहक पहचान संख्या अथवा अन्य वित्तीय दस्तावेज असत्य या उपलब्ध नहीं पाए गए।

पुलिस उपमहानिरीक्षक की समीक्षा में सामने आया कि विवेचकों ने फर्जी दस्तावेजों जैसे गंभीर आरोपों का समुचित परीक्षण नहीं किया। बिना ठोस आधार सातों फर्मों को विवेचना से अलग कर दिया गया और प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट होने के बावजूद जल्दबाजी में अंतिम रिपोर्ट लगाकर प्रकरण समाप्त करने का प्रयास किया गया।

इसे विवेचना को जानबूझकर कमजोर करने और कर्तव्य में गंभीर लापरवाही माना गया। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक रोहित कुमार तथा उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीआइजी ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील मामलों की विवेचना की नियमित समीक्षा आगे भी जारी रहेगी तथा विवेचना में शिथिलता बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।