जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने लगभग 52,000 करोड़ रुपये की सैन्य खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी तो पहली नजर में यह कोई सामान्य बात लगी लेकिन अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो एक साफ पैटर्न नजर आता है।
पहले महंगे फाइटर जेट, युद्धपोत या लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम खरीदने पर जोर दिया जाता था लेकिन अब जिन हथियारों को मंजूरी मिली है वे मुख्य रूप से भविष्य की लड़ाई के शुरुआती घंटों में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद ही दी गई मंजूरी
एंटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कंधे से दागी जाने वाली एंटी-टैंक मिसाइलों से लेकर बहुत कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम, कामिकेज ड्रोन और हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स (HAPS) तक डीएसी द्वारा मंजूर किए गए लगभग हर सिस्टम को युद्ध के मैदान के पास काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मंजूरी ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीनों बाद मिली हैं।
क्यों हो रही इसकी चर्चा?
ये मंजूरियां ऐसे समय में भी मिली हैं जब सेना पाकिस्तान और चीन के साथ दो मोर्चों पर संभावित युद्ध की तैयारी कर रही है। ये दोनों ही तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बना रहे परमाणु-हथियार वाले पड़ोसी देश हैं।
आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन खरीद का मकसद सेना, नौसेना और वायु सेना की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना है लेकिन अगर इन सबको मिलाकर देखें तो खरीद की यह लिस्ट यह भी दिखाती है कि आधुनिक युद्ध के बारे में भारत की समझ कैसे बदल रही है।
मिलिट्री प्लानर्स का मानना है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ने वाले फाइटर जेट या महाद्वीपों के बीच मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से तय नहीं होगी। यह लड़ाई सैकड़ों सस्ते ड्रोन, सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, खुद से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल लेवल पर स्मार्ट हथियार लिए सैनिकों से भी तय होगी।
ऑपरेशन सिंदूर से लिया सबक
अगर कोई एक घटना थी जिसने 2026 में भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तेज किया तो वह ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने एक साथ कई हवाई खतरों का इस्तेमाल किया, जिसमें छोटे ड्रोन से लेकर लंबी दूरी के हथियार शामिल थे, जिसमें फतह-II बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी।
सरकार के मुताबिक, भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क ने इन हमलों को मिलिट्री ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक दिया।
ऑपरेशन में भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को निशाना बनाने की कोशिशें भी हुईं, जिसमें आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन पर तैनात एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल था। खबर है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले खतरों को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया।
शायद इस लड़ाई से सबसे बड़ी सीख यह मिली कि भविष्य के युद्ध किसी एक हथियार पर निर्भर नहीं होंगे। इसके बजाय सेनाएं दुश्मन के डिफेंस को कमजोर करने के लिए ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, क्रूज मिसाइल, रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम और साइबर हमलों के कॉम्बिनेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगी।
यूक्रेन दिखा चुका है ये बदलाव
पश्चिम एशिया में भी संघर्ष चल रहे हैं। ईरानी ड्रोन, रूसी मिसाइल हमलों और इजरायली सटीक हमलों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने यह दिखा दिया है कि पारंपरिक और असममित युद्ध के बीच का अंतर खत्म हो रहा है।
कम दूरी वाले हथियार क्यों जरूरी हैं?
एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बने हुए हैं। हालांकि, कई मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि भविष्य की टैक्टिकल लड़ाइयों का नतीजा तय करने वाले हथियार ज्यादा छोटे, सस्ते और आसानी से तैनात किए जा सकने वाले होंगे।
आधुनिक एंटी-टैंक मिसाइल से लैस एक सैनिक करोड़ों की कीमत वाली बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट कर सकता है। सस्ते ड्रोन का झुंड एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट बिना एक भी गोली चलाए ड्रोन को बेकार कर सकते हैं। पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइलें दुश्मन के विमानों को युद्ध के मैदान में आजादी से काम करने से रोक सकती हैं।
इससे पता चलता है कि डीएसी की कई मंजूरी उन सिस्टम पर केंद्रित हैं जो सैकड़ों के बजाय कुछ दस किलोमीटर के दायरे में काम करते हैं। सिर्फ रणनीतिक क्षमताओं में निवेश करने के बजाय भारत उस चीज को भी मजबूत कर रहा है जिसे मिलिट्री प्लानर अक्सर ‘टैक्टिकल एज’ (सामरिक बढ़त) कहते हैं।
दो बहुत अलग दुश्मनों से निपटने की तैयारी
भारत की मिलिट्री प्लानिंग अनोखी है क्योंकि उसे दो बिल्कुल अलग तरह के ऑपरेशनल माहौल के लिए तैयारी करनी पड़ती है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से निपटने के लिए तेज गति वाले युद्धक्षेत्र की तैयारी करनी होती है, जहां बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने, ड्रोन और सीमा पार से घुसपैठ जैसी चुनौतियां होती हैं।
उत्तरी सीमा पर चीन से निपटने की चुनौती ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध, एडवांस्ड सर्विलांस क्षमताएं, लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट आर्टिलरी और लगातार बेहतर होते अनमैन्ड सिस्टम (बिना पायलट वाले सिस्टम) से जुड़ी है।
हालांकि दोनों जगहों का भूगोल बहुत अलग है फिर भी दोनों मोर्चों पर एक जरूरत समान है। लगातार निगरानी, तेजी से टारगेट की पहचान और हवाई खतरों से कई स्तरों पर सुरक्षा। यही वजह है कि डीएसी की मंजूरी में एक साथ कई क्षेत्रों से जुड़ी चीजें शामिल होती हैं।
सेना को ऐसे सिस्टम मिलेंगे जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर, टैंक और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों से फ्रंटलाइन यूनिट्स की सुरक्षा कर सकें।
वायु सेना को लंबे समय तक निगरानी करने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो हफ्तों तक युद्ध के मैदान के ऊपर बने रह सकें।
नौसेना बिना पायलट वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके समुद्री रास्तों पर नजर रखने की अपनी क्षमता को मजबूत करेगी और साथ ही समुद्र में दुश्मन की आवाजाही रोकने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगी।
सिर्फ एक सेना पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इन खरीद का मकसद जमीन, समुद्र और हवा के बीच तालमेल को बेहतर बनाना है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल ने युद्ध के तरीके को बदल दिया है। खरीद की लिस्ट से जो सबसे साफ बात सामने आ रही है वह है ड्रोन का मुकाबला करने पर भारत का बढ़ता जोर।
एक दशक पहले ड्रोन को मुख्य रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले साधन के तौर पर देखा जाता था। आज वे टोह लेने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सटीक हमले करने, टारगेट की पहचान करने और यहां तक कि आत्मघाती (कामिकेज) हमले करने का काम भी करते हैं।
आधुनिक लड़ाइयों ने यह दिखाया है कि कम कीमत वाले ड्रोन भी बख्तरबंद टुकड़ियों, लॉजिस्टिक्स हब, गोला-बारूद डिपो और एयर डिफेंस साइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। ड्रोन के झुंड (swarms) खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हो गए हैं क्योंकि वे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ सकते हैं।
कुछ लाख रुपये की कीमत वाले ड्रोन को कई करोड़ रुपये की इंटरसेप्टर मिसाइल से नष्ट करना, लंबे समय तक चलने वाली लड़ाइयों में न तो किफायती है और न ही टिकाऊ। नतीजतन, दुनिया भर की सेनाएं ड्रोन को भौतिक रूप से नष्ट करने के बजाय उन्हें बाधित करने में सक्षम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में ज्यादा निवेश कर रही हैं।
‘आकाश तरंग’ एंटी-अनमैन्ड एरियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने का भारत का फैसला इसी बदलाव को दर्शाता है। सिर्फ मिसाइलों या बंदूकों पर निर्भर रहने के बजाय, सशस्त्र बल एक ऐसी बहु-स्तरीय रणनीति बना रहे हैं जिसमें खतरे के आधार पर ड्रोन का पता लगाया जा सके, उन्हें जैम किया जा सके, इंटरसेप्ट किया जा सके या मार गिराया जा सके।
सुदर्शन चक्र का निर्माण
यह खरीद सरकार की उस व्यापक योजना के अनुरूप भी है जिसके तहत सुदर्शन चक्र नाम का एक एकीकृत राष्ट्रीय एयर डिफेंस आर्किटेक्चर विकसित किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घोषित इस पहल का मकसद एक ऐसा राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच बनाना है जो बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से लेकर ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन तक हर तरह के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो।
किसी एक मिसाइल सिस्टम पर आधारित पारंपरिक एयर डिफेंस नेटवर्क के विपरीत सुदर्शन चक्र में कई स्तरों को एकीकृत किए जाने की उम्मीद है। एस-400 जैसे लंबी दूरी के सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही बड़े खतरों को इंटरसेप्ट करेंगे। मध्यम दूरी के सिस्टम ऑपरेशनल टुकड़ियों की सुरक्षा करेंगे।
कम दूरी की मिसाइलें और एंटी-ड्रोन सिस्टम महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, एयर बेस और सैन्य टुकड़ियों की रक्षा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ड्रोन को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देंगे।
बड़े और महंगे हथियारों से आगे बढ़कर आधुनिकीकरण
कई दशकों तक, भारत की रक्षा खरीद मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों, तोपों, टैंकों और पनडुब्बियों जैसे बड़े हथियारों पर केंद्रित रही। ये निवेश अभी भी जारी हैं। हालांकि, हालिया मंजूरियों से पता चलता है कि सशस्त्र बल अब ऐसी तकनीकों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं जो मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता, युद्ध के मैदान की जानकारी और रणनीतिक लचीलेपन को बेहतर बनाती हैं।
अब ध्यान सिर्फ ताकतवर हथियार खरीदने से हटकर एक ऐसी नेटवर्क वाली सेना बनाने पर है जो एक साथ कई खतरों का सामना कर सके। हाल ही में मिली मंजूरी में आधुनिक युद्ध के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया है।
भले ही इन सिस्टम की भूमिका और तकनीक अलग-अलग हों, लेकिन इनका मकसद एक ही है भारतीय सेना को तेजी से बदलते युद्ध के मैदान में दुश्मन का पता लगाने, खुद को बचाने और सबसे पहले हमला करने में सक्षम बनाना। ऐसे युद्ध के मैदान में ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उतने ही जरूरी हो गए हैं जितने टैंक और फाइटर जेट।
आकाश तरंग: बिना मिसाइल चलाए ड्रोन से मुकाबला
हाल की लड़ाइयों से एक बड़ा सबक यह मिला है कि हवा से होने वाले हर खतरे को मिसाइल से ही खत्म नहीं किया जाना चाहिए। आज के युद्धक्षेत्र सस्ते कमर्शियल क्वाडकॉप्टर, सर्विलांस ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और झुंड में चलने वाले ड्रोन (स्वार्म ड्रोन) से भरे हुए हैं।
हर ड्रोन के खिलाफ महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागना न तो प्रैक्टिकल है और न ही किफायती। यहीं पर आकाश तरंग एंटी-अनमैन्ड एरियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काम आता है। पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के उलट आकाश तरंग एक सॉफ्ट-किल सिस्टम है।
ड्रोन को फिजिकली नष्ट करने के बजाय यह उन रेडियो फ्रीक्वेंसी और नेविगेशन सिग्नल को जाम कर देता है जो ड्रोन को उसके ऑपरेटर से जोड़ते हैं।
- एक बार कम्युनिकेशन टूटने पर ड्रोन का कंट्रोल खत्म हो सकता है।
- वह एक ही जगह पर हवा में रुका रह सकता है।
- अपने लॉन्च पॉइंट पर वापस आ सकता है या अपनी प्रोग्रामिंग के आधार पर पूरी तरह क्रैश हो सकता है।
आकाश तरंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के और भी अहम होने की उम्मीद है, क्योंकि भविष्य के युद्धक्षेत्रों में एक साथ सैकड़ों ड्रोन काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए, यह सिस्टम सुरक्षा की पहली पंक्ति के तौर पर काम करता है और ज्यादा महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को एयरक्राफ्ट या क्रूज मिसाइल जैसे बड़े खतरों के लिए बचाकर रखता है।
MR-SAM: भारत का मीडियम-रेंज सुरक्षा कवच
मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MR-SAM) भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ है। इसे डीआरडीओ और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) ने मिलकर विकसित किया है और भारत में भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) ने बनाया है। यह मिसाइल बराक-8 एयर डिफेंस हथियारों की श्रेणी पर आधारित है।
70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली MR-SAM एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है, जिनमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई रिपोर्टों से पता चला कि इस सिस्टम ने सिरसा के ऊपर पाकिस्तान की फतह-II बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट किया था, जो जटिल हवाई खतरों से निपटने की इसकी क्षमता को दिखाता है।
छोटी दूरी के सिस्टम के उलट, जो अलग-अलग मिलिट्री यूनिट्स की सुरक्षा करते हैं MR-SAM पूरे इलाके की सुरक्षा करती है। यह एयर बेस, लॉजिस्टिक्स हब, कमांड सेंटर और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करती है। यह भारत के विकसित हो रहे मल्टी-टियर एयर डिफेंस नेटवर्क की बीच की परत (मिडल लेयर) है।
V-SHORADS: हमले से पहले की ढाल
अगर MR-SAM बड़े इलाकों की सुरक्षा करता है तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (V-SHORADS) आखिरी कुछ किलोमीटर की सुरक्षा करता है। अक्सर सुरक्षा की आखिरी पंक्ति कहे जाने वाले ये मैन-पोर्टेबल (आसानी से ले जाए जा सकने वाले) मिसाइल सिस्टम मिलिट्री कैंप, गोला-बारूद डिपो, रडार स्टेशन और दूसरी अहम जगहों के आस-पास तैनात किए जाते हैं।
इनका मुख्य काम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, ड्रोन, अटैक एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना है, जो एयर डिफेंस की बाहरी परतों से बचकर निकल आते हैं। कंधे से दागे जाने वाले मिसाइलों के उलट नई पीढ़ी के V-SHORADS में मल्टी-स्पेक्ट्रल सीकर का इस्तेमाल होता है, जो फ्लेयर्स जैसे काउंटरमेजर (बचाव के तरीकों) का सामना करने में सक्षम होते हैं।
इससे मुश्किल हालात में तेजी से चलने वाले टारगेट को नष्ट करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह सिस्टम टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी (रणनीतिक लचीलापन) भी देता है क्योंकि इसे एक जगह फिक्स रखने के बजाय इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
MPATGM: दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों का इन्फेंट्री से जवाब
मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) हाल की लड़ाइयों से मिले एक और अहम सबक को दिखाती है। जमीनी लड़ाई में भारी टैंक अहम बने हुए हैं लेकिन छोटी इन्फेंट्री टीमों के पास मौजूद प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों (सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों) से उन्हें खतरा बढ़ गया है।
डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित की गई तीसरी पीढ़ी की MPATGM सैनिकों को बिना किसी गाड़ी पर लगे लॉन्चर के दुश्मन के टैंकों पर हमला करने की सुविधा देती है। इस मिसाइल की रेंज लगभग चार किलोमीटर है और यह टॉप-अटैक प्रोफाइल का इस्तेमाल करती है।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
