अब हाइराइज सोसायटियों में भी बिजली का खर्च सूरज उठाएगा। शासन ने पांच हजार वर्गमीटर से बड़े सभी भवनों में सोलर प्लांट लगाना जरूरी कर दिया है। नए नियम के बाद सेक्टर व सोसायटियों में आरडब्ल्यूए व एओए के साथ ऊंची इमारतों, दफ्तरों और माल की छतों पर सोलर पैनल लगेंगे।
यूपी नेडा के अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत सरकार अब सेक्टर व सोसायटियों में भी सब्सिडी देगा। 500 किलोवाट तक के प्लांट पर 18 हजार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से पैसा मिलेगा। पांच हजार वर्ग मीटर भूखंड में बनी साेसायटी में 500 किलोवाट सोलर प्लांट लगवाने पर 90 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।सोलर से उत्पन्न बिजली का उपयोग सोसायटियों के सार्वजनिक स्थानों के लिए किया जाएगा। इससे सोसायटी की स्ट्रीट लाइट, पानी के पंप, आफिस, ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि शामिल होंगे। इससे निवासियों का न केवल बिजली का बिल घटेगा बल्कि मेंटेनेंस शुल्क में भी राहत मिलेगी। 500 किलोवाट का प्लांट रोज 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। साल में करीब 60 लाख रुपये की बचत होने का अनुमान है।
बता दें कि दैनिक जागरण ने 11 मई के संस्करण में सोलर पैनल लगाने को हाइराइज सोसायटी निवासियों की राह में रोड़ा बना पीएम सूर्य घर योजना का नियम खबर प्रकाशन कर हाइराइज सोसायटियों के लिए अलग पालिसी बनाए जाने का विचार सुझाया था। जिसमें एओए या आरडब्ल्यूए के जरिए पूरी सोसायटी के लिए कामन सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी व बिजली का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में लाइन व्यवस्था, लिफ्ट संचालन या पंप आदि के इस्तेमाल के लिए करने का सुझाव दिया गया था।
खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने मंजूरी दे दी है। अब नए नक्शे पास कराने के लिए सोलर प्लान जरूरी होगा। पुरानी सोसाइटियों को दाे साल का समय मिला है। यूपी नेडा सेक्टर व सोसायटियों में जागरूकता शिविर लगाकर इसकी जानकारी भी देगा। बैंक लोन और तकनीकी मदद के लिए हेल्पडेस्क भी बनेगी। सोसायटी के लोगों ने नए नियम को स्वागत योग्य बताया है।
सोसायटियों में छत सार्वजनिक होना बना हुआ था रोड़ा
प्रधानमंत्री सूर्य घर निश्शुल्क बिजली योजना हाइराइज सोसायटी में रहने वाले लोगों की राह में रोड़ा बनी हुई थी। नियमों की पेचीदगी के चलते हाइराइज सोसायटियों में निवासी चाहकर भी अपनी छत पर सोलर पैनल नहीं लगवा पा रहे थे। दरअसल
सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदक के पास अपनी छत का मालिकाना हक होना जरूरी है। यही नियम बहुमंजिला इमारतों में सबसे बड़ा अवरोध बन गया था।
ऐसे करें आवेदन
सोसायटी की आरडब्ल्यूए व एओए के पदाधिकारियों को भारत सरकार के पीएम सूर्यघर पोर्टल पर वेंडर सलेक्ट कर आनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद वेंडर स्वयं संपर्क कर निरीक्षण कर छत व बिजली मीटर आदि की जांच करेगा।
