पश्चिमी रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को अभियान शुरू किया। बांबे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू किए गए इस अभियान के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास बनी 500 अवैध झोपड़ियों में से लगभग 18 प्रतिशत झोपड़ियों को हटा दिया गया। यह अभियान आज भी जारी रहेगा।
यह अभियान 23 मई तक जारी रहेगा
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि पांच दिवसीय अभियान का उद्देश्य 5,300 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को खाली कराना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अभियान 23 मई तक जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे ने मुंबई के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से बांद्रा टर्मिनस पर एलिवेटेड रोड, बहुमंजिला इमारतों, प्लेटफार्मों और रखरखाव सुविधाओं से युक्त एक एकीकृत परिसर की योजना बनाई है।
रेलवे की जमीन पर बनी 500 झोपड़ियां
अधिकारी ने कहा, गरीब नगर में रेलवे की जमीन पर बनी 500 झोपड़ियों में से, अतिक्रमण विरोधी अभियान के पहले दिन हमने लगभग 15 से 18 प्रतिशत झोपड़ियों को खाली करा लिया है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को नागरिक प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।
पश्चिमी रेलवे के अनुसार, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और अभियान को मानवीय तरीके से क्रियान्वित करने के लिए यह अभियान नागरिक प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा था।
बेदखली के आदेश 27 नवंबर, 2017 को पारित किए गए थे
इससे पहले दिन में जारी एक बयान में, वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि इस मामले में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही 2017 से पहले शुरू की गई थी, और बेदखली के आदेश 27 नवंबर, 2017 को पारित किए गए थे।
बयान में कहा गया है, “इस मुद्दे की लगभग नौ वर्षों तक व्यापक न्यायिक जांच हुई है, जिसमें माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही भी शामिल है।”
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल, 2026 के नवीनतम आदेश, जिन्हें बाद की कार्यवाही में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बरकरार रखा गया, ने चिन्हित पात्र संरचनाओं की रक्षा करते हुए अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने की अनुमति दी।
