इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि प्रदेश भर के स्कूली भवनों की सुरक्षा जांच जल्द शुरू कर दी जाएगी। यह भी जानकारी दी गई कि अधिकारियों और स्कूल प्रबंधनों की बैठक काफी सकारात्मक रही है और शीघ्र ही कोर्ट के समक्ष प्रभावी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।
इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्कूल प्रबंधन और सरकारी अधिकारियों के बीच दो दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में लखनऊ शहर के शैक्षिक संस्थानों के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं।
सरकार ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश के सभी स्कूल भवनों की सुरक्षा जांच के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जल्द ही निरीक्षण का काम शुरू कराया जाएगा, ताकि भवनों की स्थिति का आकलन कर आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
कोर्ट ने सरकार के प्रयासों पर संतोष जताते हुए कहा कि मामले में विस्तृत अध्ययन और प्रभावी प्रस्ताव पेश किए जाएं। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त समय दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्कूल भवनों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की जा सकती हैं।
