जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2013 ड्रग्स केस में सरकार को दी क्लीन चिट, लेकिन चेतावनी- ‘लापरवाही पर दोबारा खुलेगा मामला’

सरकार के नशा विरोधी अभियान को बताया संतोषजनक

सरकार ने यह भी बताया कि रणनीति केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जागरूकता अभियान, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और नशा मुक्ति व पुनर्वास जैसे कदम भी शामिल हैं, ताकि समाज को इस बुराई से बचाया जा सके।

न्यायालय ने सरकार की व्यापक और बहुआयामी कार्रवाई को संतोषजनक मानते हुए मामले को फिलहाल समाप्त कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में स्थिति बिगड़ती है या अधिकारियों की ओर से लापरवाही सामने आती है तो इस मामले को दोबारा खोला जा सकता है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दीपिका महाजन द्वारा दिए गए सुझावों पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए उन्हें लागू करने पर विचार करने का आश्वासन दिया।