निजी स्कूलों में किताबों के बहाने कमीशनखोरी, महंगी यूनिफॉर्म और मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दैनिक जागरण द्वारा चलाए गए अभियान का असर अब साफ दिखने लगा है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में इन मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि नियमों से बाहर जाकर वसूली करने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई होगी।
बैठक में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत निजी स्कूलों की फीस संरचना की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों को पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों की फीस का ब्योरा और ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि यह परखा जा सके कि फीस वृद्धि तय मानकों के अनुरूप है या नहीं।
डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने, किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डालने या किसी विशेष दुकान से खरीद के लिए बाध्य करने पर जुर्माना सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी।
अभिभावकों की शिकायतों को सीधे दर्ज कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम (0542-2509413) स्थापित किया गया है। यहां प्राप्त शिकायतों की गोपनीयता बनाए रखते हुए जांच की जाएगी और दोषी विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह भी तय किया गया कि कोई भी विद्यालय पांच वर्षों के भीतर यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं करेगा और अभिभावकों को अनावश्यक खरीद के लिए बाध्य नहीं करेगा। साथ ही, समिति द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण कर अभिभावकों और छात्रों से फीडबैक भी लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि समाचार पत्रों में लगातार सामने आ रही शिकायतों, विशेषकर ‘किताबों के बहाने कमीशन का खेल’ जैसे मामलों को गंभीरता से लिया गया है और इसी के चलते यह सख्ती सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अभिभावकों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो सके।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुख्य कोषाधिकारी, विद्यालय प्रतिनिधि एवं अभिभावक-शिक्षक संघ के सदस्य उपस्थित रहे।
