मोहाली टेंडर विवाद: हाई कोर्ट ने डिप्टी मेयर की याचिका की खारिज, पीजीआई के गरीब मरीजों की मदद करेंगे जुर्माने के पैसे

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी राजनीतिक संबद्धता का खुलासा करते हुए हलफनामा तो दायर किया, लेकिन याचिका में प्रस्तुत तथ्यों में गंभीर विसंगतियां सामने आईं।

कोर्ट ने विशेष रूप से उस तालिका का उल्लेख किया जिसमें चंडीगढ़ के न्यू चंडीगढ़ स्थित मेडिसिटी में 45 मीटर चौड़ी सड़क पर बागवानी कार्य का उल्लेख था, जबकि अन्य कार्य अलग-अलग ठेकेदारों को आवंटित बताए गए थे।

जब इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह जानकारी किसी अन्य दस्तावेज से ली गई थी और तथ्यात्मक रूप से गलत है। हालांकि, अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज इस दावे का समर्थन नहीं करते।

अदालत ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता ने कथित अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतें करने का दावा किया, लेकिन इनमें से किसी भी प्रतिनिधित्व का कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला वास्तविक जनहित का नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित का प्रतीत होता है, जिसे जनहित याचिका का रूप देने का प्रयास किया गया।