तीखी बहस में केवल अपशब्दों का प्रयोग अश्लीलता का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट ने गाली-गलौज को अश्लीलता मानकर गलती की थी। मामले की पृष्ठभूमि और सजा में कटौती यह मामला तमिलनाडु में साल 2014 में दो करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाद से शुरू हुआ था। इस विवाद में एक व्यक्ति की सिर में चोट लगने से मौत हो गई थी।

क्या था पूरा मामला?

कोर्ट ने पाया कि हमला अचानक हुए झगड़े के दौरान ‘आवेश’ में किया गया था और हमलावर ने मौके पर पड़े लकड़ी के लट्ठे से केवल एक वार किया था, न कि किसी खतरनाक हथियार से।

इस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपित की सजा को धारा 304 भाग द्वितीय (गैर-इरादतन हत्या) के तहत पांच साल से घटाकर तीन साल के कठोर कारावास में बदल दिया।

सह-आरोपित और साझा इरादे पर स्पष्टता दूसरे आरोपित के संबंध में, कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या की सजा को रद कर दिया। पीठ ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उसका इरादा जानलेवा चोट पहुंचाने का था।

हालांकि, हथियार से चोट पहुंचाने के लिए धारा 324 के तहत उसकी सजा बरकरार रखी गई, लेकिन उसे ‘पहले से काटी गई जेल की अवधि’ तक सीमित कर दिया गया। कोर्ट ने मुख्य दोषी को शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।