सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक अधिकार प्राप्त समिति ने नोएडा में लंबे समय से अटके पड़े सुपरनोवा प्रोजेक्ट को बचाने के लिए काम शुरू कर दिया है।
समिति ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें फोरेंसिक ऑडिट, घर खरीदने वालों के वेरिफिकेशन का अभियान और मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट के लिए एक नया डेवलपर नियुक्त करने की योजना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर, 2025 के आदेश के तहत गठित यह अधिकार प्राप्त समिति दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में काम करने लगी। तब से, इसने सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जो कि कॉर्पोरेट देनदार है) के मामलों का जिम्मा संभाल लिया है।
सुपरनोवा प्रोजेक्ट में मशहूर ‘स्पिरा टावर’ भी शामिल है, जिसे देश की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बनाने की कल्पना की गई थी।
इस पैनल की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. कुमार कर रहे हैं। इस समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह होमबायर्स, बैंकर्स और नोएडा अथारिटी के हितों की रक्षा करते हुए इस संकटग्रस्त प्रोजेक्ट को सुलझाए।
अपनी तत्काल प्राथमिकताओं के तहत समिति ने नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट नाम के रिहायशी टावरों के 497 घर खरीदारों के लिए एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फार्म जारी किया गया था।
अब तक, लगभग 132 घर खरीदारों ने जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इनमें से, 15 घर खरीदारों के मामले सही पाए गए हैं और उन्हें नोएडा अथारिटी को भेज दिया जाएगा। बाकी मामलों पर अब भी काम चल रहा है।
