“जनगणना 2027” ड्यूटी से नाराजगी, निजी स्कूल शिक्षक बोले काम का बोझ असहनीय

शिक्षकों का आरोप- बिना राय भेजा गया नाम

नाम न बताने की शर्त पर कई शिक्षकों ने बताया कि उन्हें बिना सहमति के इस काम में शामिल कर लिया गया। उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन भी दबाव में है और प्रशासनिक कार्रवाई के डर से किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा कि उनका नाम सीधे सूची में भेज दिया गया, जबकि उनसे कोई राय नहीं ली गई।

अनुभवी शिक्षकों ने इस काम को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि दिनभर प्रशिक्षण और उसके बाद क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ता है, जिससे पढ़ाई की तैयारी का समय ही नहीं बचता। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ेगा। शिक्षकों ने यह भी कहा कि इस अतिरिक्त बोझ से उनके परिवार और निजी जीवन पर भी असर पड़ रहा है।

दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि जनगणना नियम 1990 के तहत शिक्षकों सहित सरकारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को इस कार्य के लिए लगाया जा सकता है। एडीसी ग्रामीण दमनजीत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया वैध है।