परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2016 में निकाली गई 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए पदों के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी।
इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित अभ्यर्थियों को सात से नौ मार्च तक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान (लखनऊ) में उपस्थित होकर अपनी जानकारी देने को कहा है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका से जुड़ा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि भर्ती से जुड़े सभी याचिकाकर्ताओं की जिला-वार मेरिट के आधार पर सूची तैयार कर कोर्ट में पेश की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय है।
इसी के तहत बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में जानकारी मांगी है। परिषद की वेबसाइट पर प्रोफार्मा अपलोड कर दिया गया है, जिसे भरकर अभ्यर्थियों को तय तिथि पर जमा करना होगा। विभाग सूचनाओं के आधार पर सभी याचिकाकर्ताओं की सूची तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा।गौरतलब है कि वर्ष 2016 में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। विभिन्न चरणों में अब तक 11,804 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि कुछ पद रिक्त रह गए थे। इन्हीं पदों को लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। विभाग का कहना है कि सभी अभ्यर्थियों की जानकारी एकत्र होने के बाद पूरी सूची कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, जिससे सुनवाई के दौरान स्थिति स्पष्ट हो सके।
