मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कथित तौर पर बकाया दो लाख रुपये के भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
हाथों में तख्तियां और बैनर लिए राजद सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार महिलाओं के हक का पैसा देने से बच रही है।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजद नेताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं योजना के तहत निर्धारित राशि मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन भुगतान लंबित है।
उनका कहना था कि सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था, परंतु अब वादे से पीछे हट रही है।
राजद विधायकों ने मांग की कि सभी पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये का बकाया अविलंब जारी किया जाए और भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शी समीक्षा कराई जाए।
विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो सदन के भीतर और बाहर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
हालांकि योजना से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत चल रही है और पात्रता सत्यापन के बाद ही राशि जारी की जाती है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक करार दिया है।
