पिछले वर्ष अगस्त–सितंबर में चले राजस्व महा अभियान के दौरान शिविरों में प्राप्त किसानों के आवेदनों के अंतिम निष्पादन के लिए 26 जनवरी से पंचायत स्तर पर एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पंचायतों में लगाए जाने वाले शिविरों में विवादित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पिछले अभियान में कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 40 लाख आवेदन परिमार्जन से संबंधित हैं। इन आवेदनों के निष्पादन से रैयतों के भूमि अभिलेख अद्यतन होंगे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। साथ ही, विभाग को भूमि सर्वेक्षण कार्य में भी सहूलियत मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री के अनुसार, सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन 31 मार्च तक कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अविवादित मामलों का निपटारा जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन की मापी को लेकर चल रहा महा अभियान भी साथ-साथ जारी रहेगा और दोनों अभियानों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को सौंपी गई है।
इस महा अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की ओर से प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि पिछला अभियान डिजिटल जमाबंदी में मौजूद त्रुटियों के सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन दर्ज करने, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से चलाया गया था। नए शिविरों में पिछले अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की जिला, अंचल और हल्का स्तर पर ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य होगी।
शिविरों में क्या होगा?
परिमार्जन से जुड़े करीब 40 लाख मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। सभी आवेदनों को विवादित और अविवादित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अविवादित मामलों का निष्पादन जिला मुख्यालय में किया जाएगा, जबकि विवादित मामलों का समाधान पंचायत स्तर पर शिविरों में किया जाएगा।
