मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रदेश के खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं। इन सुधारों के तहत पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधन मंजूर किए गए हैं।
सुधारों का मुख्य उद्देश्य है:
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कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना,
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अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना,
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उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कटौती,
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प्रदेश का राजस्व बढ़ाना, और
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माइनिंग क्षेत्र में एकाधिकार को खत्म करना।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों को मंजूरी दी। नई नीति में शामिल प्रमुख पहलें हैं:
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नई माइनिंग श्रेणियों का समावेश,
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नीलामी प्रणाली का आधुनिकीकरण,
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रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
इन सुधारों से पंजाब में माइनिंग क्षेत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और नागरिक-हितैषी शासन को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम प्रदेश के खनन उद्योग में ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
