Bihar Government: किसी भी सरकारी योजना के लिए आरटीपीएस से आवेदन करना अनिवार्य, पढ़ें निर्देश

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 ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान के तहत बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमर अब्दाली की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन बेसरबाटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं, लोक शिकायत निवारण व्यवस्था और जनसेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमर अब्दाली ने अपने संबोधन में बताया कि समाज कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन कराना अनिवार्य है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी लाभुक को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वे सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

इसके साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए बीडीओ ने पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक प्रचार-प्रसार करें और समाज को जागरूक बनाएं।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत कराए गए सर्वेक्षण एवं उसके सत्यापन कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बीडीओ ने बताया कि सर्वे सत्यापन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही आवास योजना का लाभ मिल सके।कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया।
इस अवसर पर पंचायत की मुखिया अनुपम ठाकुर, आवास पर्यवेक्षक रविकांत, पंचायत सचिव बंटी कुमार सहित पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंचायत स्तरीय कर्मी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

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