शहरी क्षेत्र में लगातार आवासीय कॉलोनियां बस रही हैं। कई बगीचे व खेत भी कॉलोनियों में तब्दील हो गए हैं, लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में होल्डिंग की संख्या नहीं बढ़ रही है। पिछले छह वर्षों में चार से पांच सौ घरों की संख्या बढ़ी है। सरकार के निर्देश पर निगम ने जब विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड मंगवाये तो दोनों के आंकड़ों में काफी अंतर पाया गया।
इस संबंध में मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन ने इन उपभोक्ताओं की जांच करने का फैसला लिया है। नगर निगम की टीम नए बिजली उपभोक्ताओं का स्थल निरीक्षण कर उनके होल्डिंग टैक्स धारक होने या न होने की जांच करेगी व आवश्यकतानुसार उन्हें जरूरी कदम उठाने का परामर्श देगी।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम के रिकॉर्ड में अब तक 81417 घर हैं जो होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के पास शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या 83421 है। ऐसे में दोनों के आंकड़ों में 2004 होल्डिंग के अंतर पाए गए हैं।
विद्युत विभाग ने निगम को बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 1804 लोगों ने अपने घरों में बिजली के कनेक्शन लिए हैं। नए उपभोक्ताओं ने घरों में कनेक्शन लिए तो हैं लेकिन निगम से म्यूटेशन नहीं कराये हैं।
इस संबंध में मंगलवार को नगर निगम के सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने बताया कि विद्युत विभाग से नए विद्युत उपभोक्ताओं की सूची मंगा ली गई है। उसके आधार पर नगर निगम की टीम स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करेगी कि वे निगम के होल्डिंग टैक्स धारक हैं या नहीं। अगर नहीं हेांगे तो नोटिस भेजकर होल्डिंग टैक्स का डिमांड भेजा जाएगा। साथ ही म्यूटेशन कराने का निर्देश भी दिया जाएगा
