स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब अब ऐसे निजी स्कूलों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है जो पिछले 4 महीने से बार बार मांगने के बावजूद प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की लिस्ट नहीं भेज रहे हैं। स्कूलों की इसी लापरवाही के कारण विभाग पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपनी रिपोर्ट नहीं भेज पा रहा है।
विभाग के पत्र को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर और मानसा जिलों को छोड़कर किसी भी जिले के स्कूलों ने उन प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की लिस्ट विभाग को जमा नहीं करवाई है जो उनके स्कूलों में आधा सैशन बीतने के बावजूद बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। अब विभाग के शीर्ष अधिकारी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (से.शि./ए.शि.) को दो टूक आदेश जारी किए हैं कि अगर अब लिस्ट नहीं आई तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम स्कूलों में विजिट करके लिस्ट पता करेगी और स्कूल प्रिंसीपलों से जवाब तलबी होगी। बता दें कि विभाग ने अप्रैल में ही सभी निजी स्कूलों को पत्र भेजा था जिसमें कहा था कि वे अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जा रही प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की लिस्ट भेजें लेकिन किसी स्कूल ने इसको गंभीरता से नहीं लिया।
अब यह मामला मानव अधिकार आयोग में विचाराधीन है इसलिए विभाग फिर से एक्टिव हो चुका है। विभाग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि पहले भी शिक्षा अधिकारियों को यह रिपोर्ट तैयार कर भेजने के लिए कहा गया था लेकिन अब तक कई जिलों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए चेतावनी दी है कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और आयोग में लंबित होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार,ल यह मामला अभिभावकों की उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि कई निजी स्कूल पाठ्यक्रम के अलावा महंगी और गैर-जरूरी किताबें लगाकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। कुछ स्कूल कथित तौर पर प्रकाशकों के साथ समझौते कर इन किताबों को बेच रहे हैं जिससे शिक्षा व्यवसायिक मुनाफे का साधन बन रही है।
