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SEBI के 75% हिस्सेदारी नियम का पालन करने के लिए सरकार LIC, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त करेगी। जून तिमाही में सरकारी बैंकों ने ₹44,218 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ने की संभावना है।
सरकार के पास वर्तमान में LIC में 96.5% हिस्सेदारी है। तीन साल पहले 3.5% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेची गई थी। SEBI ने LIC को 10% न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम का पालन करने के लिए अब मई 2027 तक का समय दिया है।
कौन-कौन से बैंक हैं सूची में
- इंडियन ओवरसीज बैंक: 94.61%
- यूको बैंक: 90.95%
- पंजाब एंड सिंध बैंक: 93.85%
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 89.27%
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 79.60%
अगले साल अगस्त तक सरकार को इन बैंकों में हिस्सेदारी 75% तक लानी होगी। केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इस समयसीमा को पूरा करने की उम्मीद है, बाकी बैंक विस्तार मांग सकते हैं।
