सूत्रों के मुताबिक जुलाई तक इससे जुड़े नियमों को तैयार करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे में इसे लेकर इन दिनों गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच बैठकों का क्रम जारी है। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में जातिवार गणना करने का ऐलान किया था। यह गणना पहले से प्रस्तावित जनगणना के साथ ही होगी।