इस पर पीठ ने कहा कि फरवरी और मार्च 2025 के आदेशों को लेकर एक प्रस्ताव बनाया गया था, जिस पर संबंधित उच्चाधिकारी सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने गैंग्सटरों से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के लिए एक असरदार प्रस्ताव बनाकर देने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया और अगली सुनवाई 24 जुलाई को रखी।