बिहार में सस्ती बिजली! सरकार इंडस्ट्री लगाने पर देती है रियायत, कोल्ड स्टोरेज कारोबारियों को भी फायदा

बिहार गैस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लेटस इंस्पायर बिहार जैसी संस्थाओं द्वारा आयोग में विरोध पत्र दायर किया गया।

सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा मार्च 2025 को आदेश पारित किया गया, जिसमें उक्त बिजली कंपनियों द्वारा बिजली दर की वृद्धि का आवेदन खारिज करते हुए आयोग ने बिजली दर बढ़ाने से इनकार किया। इससे कृषि आधारित उद्योग को भी लाभ मिलेगा।

कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा

कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए एक रियायती दर की एक अलग कैटोगरी बनाई गई है। कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रति यूनिट दर 1.5 रुपये कम किया गया है, जिससे फल, सब्जी आदि का स्टोरेज करने में कम लागत आएगी।

बियाडा में बिजली आपूर्ति

बियाडा को पर्याप्त बिजली मिल रही है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके लिए सभी उद्योगपति आयोग के निर्णय का स्वागत किया है। सरकार के प्रति भी अपना आभार प्रकट किया है।

सरकार का अनुदान

बिहार सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी विभिन्न श्रेणी के औद्योगिक इकाई को 1.08 रुपये से लेकर 1.58 रुपये प्रति यूनिट अनुदान स्वीकृत किया है। इस अनुदान से राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयां लाभांवित होंगी। औद्योगीकरण की गति तीव्र होगी।

नई औद्योगिक नीतियां

बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल तथा लेदर पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी तथा लाजिस्टिक पॉलिसी लाई है, जिससे औद्योगीकरण की रफ्तार बढ़ेगी। बिहार औद्योगिक नीति 2016 का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था। नई औद्योगिक नीति अभी बन नहीं पाई है।

सरकार ने बिहार औद्योगिक नीति 2016 की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी है। यह औद्योगीकरण के लिए एक कारगर कदम है। सरकार नई औद्योगिक नीति भी बना रही है। जल्द ही नई नीति लाई जाएगी, जिससे औद्योगीकरण के क्षेत्र में एक मिल का कदम साबित होगा। इसमें सब्सिडी देने का सरकार को सुझाव दिया गया है।

बियाडा की समस्याओं पर चर्चा

वहीं, बियाडा में जल निकासी, कचरा उठाव के संबंध में चर्चा हुई। कचरे का उठाव नहीं होने से परेशानी हो रही है। वहीं आवागमन की समस्या के लिए बियाडा परिसर में दूसरा गेट खोलने की मांग की गई है।