शिमला के लोगों के लिए बड़ी राहत लाई सरकार, सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों का पास अब तीन साल के लिए बनेगा

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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर आवाजाही करने वाले वास्तविक स्थानीय निवासियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें अपने वाहनों के मार्ग पास  बनवाने या नवीनीकरण करवाने के लिए हर छह महीने या एक साल में सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इस पास की वैधता अवधि को बढ़ाकर अधिकतम तीन वर्ष करने का निर्णय लिया है।

लोक सुरक्षा और सुविधा विधेयक पारित
इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शनिवार को शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

मूल अधिनियम में किया गया संशोधन

इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2007 के मूल अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

दूर होंगी कठिनाइयां

नए प्रविधानों के तहत, जिन वास्तविक स्थानीय निवासियों के घर किसी सील्ड या प्रतिबंधित सड़क से लगते हैं या उनके आवास तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग यही सड़कें हैं, वे अब तीन साल का पास ले सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को पूरी अवधि का निर्धारित शुल्क अग्रिम जमा करवाना होगा। इस फैसले से माल रोड व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की व्यावहारिक कठिनाइयां दूर होंगी।

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