चीन-पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती से भारत पर ‘टू-फ्रंट वॉर’ का खतरा, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा
आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान और अपने नापाक चाल के लिए विश्वभर में विख्यात चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां इन दिनों खूब चर्चा में है। अच्छा अब ये नजदीकियां भारत के लिए कैसे खतरा पैदा कर सकती है? इसके लिए अमेरिका की एक संसदीय समिति ने रिपोर्ट जारी की है।
अमेरिकी आयोग ने अपनी सरकार को दी सलाह
रिपोर्ट के बाद अमेरिकी आयोग ने अपनी सरकार को सलाह दी है कि इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए और खासतौर पर हिंद महासागर में सैन्य सहयोग को और मजबूत करना चाहिए।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ और चीन की पर्दे के पीछे वाली चाल
बता दें कि रिपोर्ट में मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव का खास जिक्र किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर’ चलाकर पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था।
अमेरिकी आयोग के मुताबिक, इस संकट ने दिखा दिया कि चीन सीधे युद्ध में उतरे बिना भी पाकिस्तान की बड़ी सैन्य और रणनीतिक मदद कर सकता है। इस बात को आधार बनाया जाए तो भविष्य में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टकराव होता है, तो चीन का यह समर्थन भारत की सैन्य तैयारियों और रणनीति के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
भारत को रोकने के लिए चीन की चाल
रिपोर्ट कहती है कि चीन, भारत के बढ़ते कद को अपने लिए एक बड़ी चुनौती मानता है। इसलिए वह भारत को सीमित रखने के लिए सैन्य, आर्थिक और समुद्री दबाव बना रहा है। अमेरिका का मानना है कि दुनिया में भारत ही उन गिने-चुने देशों में से है, जिसके पास अपनी विशाल आबादी, अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति और भौगोलिक स्थिति के दम पर चीन के बराबर शक्ति संतुलन बनाने की ताकत है।
दूसरी ओर भारत की 2,100 मील लंबी सीमा चीन से लगती है। इसके अलावा, हिंद महासागर के जिन समुद्री रास्तों से चीन का सबसे ज्यादा व्यापार और ऊर्जा गुजरती है, भारत ठीक उन्हीं रास्तों के मुहाने पर बैठा है।
हिंद महासागर में ‘साउथ चाइना सी’ जैसा खेल खेल रहा चीन
अमेरिकी रिपोर्ट ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर गहरी चिंता जताई है। चीन यहां अपने जासूसी और रिसर्च जहाज भेज रहा है और लंबे समय तक नौसेना तैनात रखने के लिए ठिकाने तैयार कर रहा है।
इस बात को ऐसे समझिए कि चीन हिंद महासागर में भी वही पैंतरा आजमा रहा है, जो उसने विवादित ‘साउथ चाइना सी’ में अपनाया था, जैसे समुद्र के नीचे की जगहों के नए नाम रखना और ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करना। यह भविष्य में इस इलाके पर अपना हक जताने की जमीन तैयार करने जैसा है।
अमेरिका ने अपनी सरकार को क्या सुझाव दिए?
चीन की इस चाल को नाकाम करने के लिए आयोग ने अमेरिकी संसद और रक्षा विभाग को कई ठोस कदम उठाने की सिफारिश की है।
सिर्फ युद्धाभ्यास काफी नहीं- भारत और अमेरिका को अब केवल औपचारिक सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर साथ काम करना होगा।
समुद्री निगरानी- दोनों देशों को मिलकर हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की रियल-टाइम ट्रैकिंग करनी चाहिए और खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए।
लीडरशिप प्रोग्राम- दोनों देशों के उभरते रक्षा, व्यापार और सरकारी अधिकारियों के बीच गहरे रिश्ते बनाने के लिए एक ‘इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम’ शुरू किया जाए।
स्वतंत्र नीति का सम्मान- रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है, इसलिए हर मुद्दे पर वह अमेरिका की हां में हां नहीं मिलाएगा। इसके बावजूद एक मजबूत भारत, एशिया में चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाने और मैन्युफैक्चरिंग में चीन का विकल्प बनने के लिए अमेरिका के हित में है।
एक तरफ तनाव, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश
दिलचस्प बात यह है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब भारत और चीन अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सितंबर में नई दिल्ली में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी।
पीएम मोदी का संदेश- उन्होंने साफ कहा था कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए और सीमा पर शांति ही अच्छे रिश्तों की पहली शर्त है।
शी चिनपिंग का रुख- चीनी राष्ट्रपति ने भी दोनों देशों को ‘ग्लोबल साउथ’ का अहम हिस्सा बताते हुए दीर्घकालिक नजरिए से रिश्तों को आगे बढ़ाने और सीमा विवाद का उचित समाधान निकालने की बात कही थी।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

