बरेलवी-देवबंदी निकाह विवाद ने पकड़ा तूल, दंपती और बच्चों के भविष्य पर उठे सवाल; 7 दिनों में मांगे दो जवाब

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बिहार के किशनगंज से शुरू हुआ बरेलवी और देवबंदी विचारधारा के बीच निकाह विवाद अब धार्मिक बहस और कई गंभीर सवालों तक पहुंच गया है। एक निकाह समारोह में हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब देवबंदी उलेमा ने बरेलवी पक्ष के सामने दो अहम सवाल रखते हुए सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इन सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन दंपतियों और बच्चों के भविष्य को लेकर है, जिनके परिवारों में दोनों विचारधाराओं को मानने वाले लोग पहले से वैवाहिक रिश्तों में जुड़े हुए हैं।

दरअसल, यह पूरा मामला बिहार के किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के अर्राबाड़ी क्षेत्र से जुड़ा है। यहां 12 नवंबर 2026 को एक बरेलवी विचारधारा के युवक और देवबंदी विचारधारा की युवती का निकाह होना था। आरोप है कि निकाह के दौरान दुल्हन के सामने देवबंदी विचारधारा छोड़ने और कुछ धर्मगुरुओं को काफिर कहने की शर्त रखी गई। दुल्हन ने इस शर्त को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद निकाह नहीं हो सका।

निकाह विवाद से शुरू हुई धार्मिक बहस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए। इनमें संबंधित मौलाना के माफीनामे और बाद में उस माफी से पीछे हटने से जुड़े बयान प्रसारित हुए। एक पक्ष की ओर से गलती स्वीकार करने की बात कही गई, जबकि दूसरे वीडियो में दबाव में माफी मंगवाने का दावा किया गया। हालांकि, दबाव के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

इसके बाद मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों विचारधाराओं के धर्मगुरुओं के बीच धार्मिक बहस की चुनौती तक पहुंच गया।

देवबंदी उलेमा ने रखे दो बड़े सवाल

इस विवाद के बीच देवबंदी उलेमा की ओर से मुफ्ती मुनाजिर हुसैन काशमी सामने आए। उन्होंने बरेलवी पक्ष की ओर से दी गई धार्मिक बहस की चुनौती स्वीकार करते हुए दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।

पहला सवाल अंतर-मसलक निकाह की धार्मिक वैधता को लेकर है। यानी यदि बरेलवी पक्ष की ओर से देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के युवक-युवती के बीच निकाह को अवैध माना जाता है, तो पहले से ऐसे निकाह कर चुके दंपतियों की स्थिति क्या होगी?

दूसरा सवाल भी इसी विषय से जुड़ा है। इसमें पूछा गया है कि ऐसे वैवाहिक रिश्तों से जन्म लेने वाले बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति को किस आधार पर देखा जाएगा?

मुफ्ती मुनाजिर हुसैन काशमी ने इन सवालों का जवाब सात दिनों के भीतर देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक पुस्तकों और प्रमाणों के आधार पर इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

बरेलवी पक्ष ने भी स्वीकार की बहस की चुनौती

दूसरी ओर, बरेलवी पक्ष की ओर से इस्लामपुर उलेमा परिषद की बैठक में धार्मिक बहस की चुनौती स्वीकार करने की बात कही गई है। परिषद की ओर से दावा किया गया है कि धार्मिक पुस्तकों और प्रमाणों के आधार पर अपना पक्ष रखा जाएगा।

इस तरह दोनों विचारधाराओं के धर्मगुरुओं के बीच अब सवाल-जवाब और धार्मिक तर्कों के आधार पर चर्चा की तैयारी हो रही है। हालांकि, इस बहस की तारीख और स्थान को लेकर अंतिम सहमति की जानकारी सामने आना बाकी है।

स्थानीय लोगों ने जताई चिंता

इस विवाद को लेकर किशनगंज के कई स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि देवबंदी और बरेलवी विचारधारा को मानने वाले परिवार लंबे समय से एक-दूसरे के साथ सामाजिक और वैवाहिक संबंध बनाते रहे हैं।

ऐसे में किसी एक घटना के कारण समाज में आपसी दूरी बढ़ना उचित नहीं है। स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है।

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