उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए चलेगा विशेष अभियान, प्रदेश में 6.20 करोड़ महिलाएं वोटर
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या को देखते हुए निर्वाचन तंत्र का फोकस अब उन महिलाओं पर रहेगा, जो किसी कारणवश अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाई हैं। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मतदाता सूची को अपडेट रखना निर्वाचन आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। खासतौर पर महिलाओं, युवतियों और पहली बार मतदान करने की पात्रता हासिल करने वाली नई मतदाताओं को सूची में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
अभियान में किन महिलाओं पर रहेगा विशेष फोकस?
निर्वाचन विभाग की योजना के तहत उन महिलाओं की पहचान की जाएगी, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन किसी वजह से उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। इसमें नवविवाहित महिलाएं, युवतियां और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली पात्र महिलाएं भी शामिल होंगी।
इस काम में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन का सहयोग लिया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर पात्र महिलाओं की पहचान करने और उनका मतदाता पंजीकरण कराने में सहयोग करेंगी।
महिला स्वयं सहायता समूहों की समूह सखियां भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में उन महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास होगा, जो अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाई हैं।
फॉर्म-6 के जरिए जुड़ेगा महिलाओं का नाम
जिन पात्र महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनका नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
इसके साथ ही निर्वाचन विभाग का जोर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर भी रहेगा। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से युवाओं को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा।
एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा।
महिला मतदाताओं के आंकड़ों में क्या है अंतर?
निर्वाचन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुरुष और महिला मतदाताओं के अनुपात में अंतर कम करना है। 6 नवंबर को सामने आए आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक 1,000 पुरुष मतदाताओं पर केवल 834 महिला मतदाता दर्ज थीं। इसी अंतर को कम करने के लिए विशेष अभियान की योजना बनाई गई थी।
वहीं, 17 नवंबर 2026 को जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रारूप मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष और 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता भी सूची में दर्ज हैं।
मतदाता सूची में नाम जांचना क्यों जरूरी?
निर्वाचन विभाग की ओर से पात्र नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण जरूर जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम छूट गया है या विवरण में गलती है, तो निर्धारित समय में संबंधित आवेदन किया जा सकता है।
प्रारूप सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा यह अभियान मतदाता सूची को अधिक समावेशी और अद्यतन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि निर्वाचन विभाग के इन प्रयासों से कितनी नई महिला मतदाता सूची में शामिल हो पाती हैं।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

