देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से तैयार किए गए कथित फर्जी अदालती आदेशों का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने संज्ञान में लिया है और दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण मांगा है। आरोप है कि हाई कोर्ट के नाम से तैयार किए गए फर्जी आदेशों के आधार पर देश में 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए।
मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टेलीकॉम सचिव को दूसरे राज्य का अपना दौरा बीच में छोड़कर पीएमओ पहुंचना पड़ा। अब इस पूरे मामले में सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली और आदेशों की सत्यता जांचने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
दो हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए फर्जी आदेश
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से दो कथित न्यायिक आदेश दूरसंचार विभाग को ईमेल के जरिए भेजे गए थे। इन आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए।
इनमें राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से जारी कथित आदेश के आधार पर 34 वेबसाइटों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया गया था।
जांच में सामने आया कि इन दस्तावेजों पर अदालतों के फर्जी लोगो, मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और QR कोड का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती जांच में संबंधित अदालतों के रिकॉर्ड में इन आदेशों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला।
दूरसंचार विभाग ने शुरू की आंतरिक जांच
मामला सामने आने के बाद दूरसंचार विभाग ने अपनी ओर से आंतरिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी कथित जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए और सरकारी अधिकारियों तक इन्हें कैसे पहुंचाया गया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्जी आदेशों में AI का इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इन्हें तैयार करने में AI की वास्तविक भूमिका की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने के निर्देश
15 नवंबर को सामने आई एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्जी आदेश के आधार पर ब्लॉक की गई 95 वेबसाइटों को दोबारा अनब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले इन वेबसाइटों को 2 सितंबर के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया था।
न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी विभागों में न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता जांचने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिंता इस बात की भी है कि यदि फर्जी अदालती दस्तावेजों के आधार पर वेबसाइटों को बंद कराया जा सकता है, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल वैध संस्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी हो सकता है।
फिलहाल पीएमओ ने टेलीकॉम सचिव से जवाब मांगा है और विभागीय जांच के साथ पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में जिम्मेदारी किसकी तय होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

