मेकेदातु बांध विवाद पर प्रियांक खरगे का बड़ा बयान, बोले- ‘कानून हमारे पक्ष में है’, तमिलनाडु के साथ बढ़ा विवाद

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कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बीच कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मेकेदातु परियोजना के मामले में कानून कर्नाटक के पक्ष में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

प्रियांक खरगे ने क्या कहा?

15 नवंबर 2026 को दिए गए बयान में प्रियांक खरगे ने कहा कि तमिलनाडु के नेता अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए बयान दे रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के अन्य नेता भी अपने प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विचारों से अलग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं और सभी को देश के कानून का पालन करना चाहिए। खरगे ने यह भी कहा कि इस परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ हो सकता है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बातचीत का अवसर देने का भी उल्लेख किया।

क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण जिले में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना तथा जलविद्युत उत्पादन करना है।

कर्नाटक सरकार इस परियोजना को अपने राज्य की जल जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण मानती है। वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से कावेरी नदी के पानी की उपलब्धता और उसके राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है।

तमिलनाडु क्यों कर रहा है विरोध?

तमिलनाडु लंबे समय से मेकेदातु परियोजना का विरोध करता रहा है। राज्य का कहना है कि कावेरी जल विवाद से जुड़े मौजूदा फैसलों और कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना इस तरह की परियोजना आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

तमिलनाडु विधानसभा ने जून 2026 में भी परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। राज्य ने केंद्र सरकार से परियोजना को आवश्यक मंजूरियां नहीं देने की मांग की थी।

भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

इस विवाद ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने कांग्रेस पर दोहरे राजनीतिक रुख का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस मेकेदातु परियोजना का समर्थन कर रही है, जबकि तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने इसे दोनों राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक रुख अपनाने का मामला बताया है।

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर टिकी नजर

मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच जल अधिकारों का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मंजूरियां प्राप्त करने की बात कह रही है, जबकि तमिलनाडु इसके संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जता रहा है।

फिलहाल इस विवाद में दोनों राज्यों के राजनीतिक और कानूनी पक्ष सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, आवश्यक मंजूरियों और दोनों राज्यों के बीच बातचीत के जरिए इस मामले में आगे क्या रास्ता निकलता है।

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