योगी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को देगी नई रफ्तार, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से मजबूत होगा नवाचार का आधार
योगी सरकार प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां किसी नए विचार को सफल व्यवसाय में बदलने तक आवश्यक सहयोग मिल सके।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन, मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग प्रदेश में ही उपलब्ध हो।
इनके माध्यम से स्टार्टअप्स को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिस स्पेस और साझा प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि नए उद्यमियों को शुरुआती स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए अधिक संसाधन खर्च न करने पड़ें। इनक्यूबेटर्स की जिम्मेदारी केवल कार्यालय और कार्यस्थल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगी।
वे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग, कानूनी सेवाएं, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग गतिविधियों और मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे। इन सेवाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। इससे नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के साथ ही उससे जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी मिलेगा अवसर
कार्यक्रम के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। एक्सीलरेटर प्रोग्राम की अवधि कम से कम 12 सप्ताह होनी चाहिए और इसमें कम से कम पांच स्टार्टअप्स का समूह (कोहोर्ट) शामिल होना जरूरी होगा। कार्यक्रम का संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था द्वारा किया जाएगा। इसके पाठ्यक्रम में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुति की तैयारी, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, बाजार में उत्पाद उतारने की रणनीति और कम से कम दो डेमो डे या निवेशक संपर्क कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। खास बात यह है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी की शर्त के रूप में कोई इक्विटी नहीं ली जाएगी।
एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए संस्थानों का वर्गीकरण भी किया गया है। टियर-1 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर शामिल होंगे। इनमें डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों वाले सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल हैं, जिनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 सफलतापूर्वक परिपक्व हो चुके स्टार्टअप हों।
इसके उदाहरणों में वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब लैब32, सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी आधारित एक्सीलरेटर शामिल हैं। वहीं टियर-3 में यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध अन्य पात्र संस्थानों को रखा गया है। इनमें शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संघ और उभरते एक्सीलरेटर शामिल हो सकते हैं।
डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलेगी विशेष पात्रता
स्टार्टअप की परिभाषा और पात्रता के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं। सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये का टर्नओवर निर्धारित है।
साथ ही संबंधित इकाई को उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा या रोजगार एवं संपत्ति सृजन की उच्च क्षमता वाला स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। वहीं डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष प्रावधानों के तहत 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की पात्रता दी गई है। हालांकि, पहले से मौजूद कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

