‘ये मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है’; मेकेदातु बांध विवाद पर डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु कांग्रेस को दिया जवाब

आलोचना को राजनीतिक दिखावा बताते हुए शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु में चाहे कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठाए परियोजना का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो डीएमके करेगी। अगर डीएमके विरोध नहीं करेगी तो एआईएडीएमके करेगी। यानी कोई न कोई तो विरोध करेगा ही।”

कर्नाटक का कहना है कि यह जलाशय कावेरी नदी के बहाव को नियंत्रित करने और ज्यादा पानी होने पर अतिरिक्त पानी को जमा करने में मदद करेगा। यह भी तर्क है कि इस परियोजना से तमिलनाडु के लिए तय किए गए नदी के पानी के हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हालांकि, तमिलनाडु ने लगातार इस परियोजना का विरोध किया है। उसका तर्क है कि नदी के ऊपरी हिस्से में जलाशय बनने से राज्य में कावेरी के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है, खासकर पानी की कमी के समय। तमिलनाडु का यह भी कहना है कि कर्नाटक कावेरी बेसिन के अन्य राज्यों की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।

यह विवाद दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल-बंटवारे के संघर्ष से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आवंटन में बदलाव किया और तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी दिया, जबकि कर्नाटक को 284.75 टीएमसी पानी मिला।