हिमाचल में फोरलेन परियोजनाओं का मलबा बना मुसीबत, पंडोह से गोबिंद सागर तक हर ओर मंडरा रहा तबाही का साया

मलबे से नदियां, बांध खतरे की जद में

समिति ने कैग की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, जिसमें सामने आया है कि नदियों और खड्डों में मलबा फेंका जा रहा है। परवाणू-सोलन मार्ग पर चिह्नित 20 डंपिंग साइट में से जून 2016 तक मात्र तीन को ही मंजूरी मिली थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नदियों, नालों और गोबिंद सागर झील में निरंतर मलबा जा रहा है। ब्यास नदी का तल लगातार ऊंचा हो रहा है। इससे पंडोह बांध के गेटों के अवरुद्ध होने का खतरा पैदा हो गया है। लगभग 12.09 करोड़ रुपये की अटल टनल मलबा पुनर्वास योजना 13 साल बाद भी अधूरी है।

दरकते पहाड़ और सिहरते आशियाने

पहाड़ों की अवैज्ञानिक कटाई से कीरतपुर मनाली और परवाणू सोलन मार्गों पर भूस्खलन की दृष्टि से 44 स्थान बेहद खतरनाक हैं। सड़क धंसने के बाद अस्थायी तौर पर मलबा हटाकर यातायात बहाल किया जाता है। पठानकोट-मंडी फोरलेन पर कांगड़ा के कोटला में रेंज फारेस्ट आफिसर के कार्यालय और आवास के पास 30 मीटर ऊंची कटाई कर दी गई। एनएचएआइ की रिटेनिंग वाल से मलबा और पत्थर गिरने से कार्यालय शिफ्ट करना पड़ा।

शिमला की कैथलीघाट-ढली बाईपास परियोजना के तहत संजौली में बन रही जुड़वां टनल के ठीक ऊपर करीब 257 रिहायशी मकान हैं। सुरंग निर्माण के दौरान कंपन और तकनीकी खामियों से सात भवनों में दरारें आ चुकी हैं।

सुधार के लिए सीईसी और विशेषज्ञों के निर्देश

रिपोर्ट में सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। मलबा ढोने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और तिरपाल से ढकना अनिवार्य किया जाए। हर पांच किलोमीटर में परियोजना, ठेकेदार का नाम और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड लगाए जाएं। निरीक्षण और निगरानी में राज्य लोक निर्माण विभाग के अनुभवी इंजीनियरों को प्रमुखता दी जाए जो क्षेत्र के भूगोल, मौसम और भूभाग से परिचित हों।