NIT में सातवें दिन मिल रहा पानी, अधिकारियों पर नाराज हुए केंद्रीय मंत्री; जल्द काम पूरा करने के निर्देश

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फरीदाबाद के NIT विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट का मुद्दा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में प्रमुखता से उठा। NIT विधायक सतीश फागना ने अधिकारियों के सामने क्षेत्र में पानी की आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं रखीं। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में लोगों को सातवें दिन पानी मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पानी की समस्या पर अधिकारियों से जवाब-तलब

सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में हुई बैठक में विधायक ने पानी की समस्या के साथ-साथ अधूरी पाइपलाइन और बूस्टर से जुड़े कामों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अधिकारियों पर NIT क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।

विधायक की शिकायत पर केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों से जवाब लिया और पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

यमुना से NIT तक पानी पहुंचाने की योजना

बैठक में यमुना से NIT तक पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन के काम को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, मंझावली से NIT और बड़खल तक सीधे पानी पहुंचाने की योजना जून 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई।

इस परियोजना के तहत मंझावली से पानी लाकर NIT और बड़खल क्षेत्र में आपूर्ति मजबूत करने की योजना है। इससे क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पहले भी उठ चुका है पानी की कमी का मुद्दा

NIT क्षेत्र में पानी की कमी का मुद्दा इससे पहले भी प्रशासनिक बैठकों में उठ चुका है। मई 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्र में करीब 60 MLD पानी की जरूरत के मुकाबले लगभग 26-30 MLD तक आपूर्ति होने की बात सामने आई थी। पानी की कमी को देखते हुए टैंकरों से भी वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी।

सितंबर में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी कहा था कि NIT विधानसभा क्षेत्र में अगले वर्ष तक रेनीवेल के पानी की आपूर्ति शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। साथ ही यमुना से सीधे पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परियोजना पर काम जारी होने की जानकारी दी गई थी।

फिलहाल दिशा बैठक में अधिकारियों को लंबित कामों में तेजी लाने और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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