बिहार की मांग पर केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। अब विकसित भारत रोजगार फार गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जीरामजी) के श्रमिक 90 दिन तक मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी कर सकेंगे। राज्य सरकार के अनुरोध पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है।
श्रवण ने पिछले दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था।
यही नहीं, केंद्र सरकार की बैठक में भी इस पर पहल करने की मांग की थी। अब केंद्र सरकार की स्वीकृति के उपरांत प्रति घर 27 हजार रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए मिलेंगे। वर्तमान में वीबी जीरामजी के तहत बिहार के मजदूरों को मजदूरी मद में 300 रुपये प्रति दिन भुगतान का प्रविधान है।
राज्य सरकार की संपोषित मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 90 दिन की मजदूरी बीवी जी रामजी योजना से देने संबंधी अनुरोध को स्वीकार करने से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गरीबों को अपना आवास पूर्ण करने में काफी सहूलियत होगी।
इससे बिहार की गरीब जनता को अपना पक्का आवास का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी स्वयं भी श्रमकर 27 हजार रुपये मजदूरी में मद ले सकते हैं।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
