CBSE को CIC का बड़ा निर्देश: RTI के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के लिए नियम के मुताबिक ही लें शुल्क

बोर्ड के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने दो जुलाई, 2025 को परीक्षार्थी को सूचित किया कि आवश्यक शुल्क प्राप्त होने के बाद मांगी गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां उसे ईमेल के जरिये भेज दी गई थीं। इसके बाद परीक्षार्थी ने प्रथम अपील दायर की। इसमें उसने उत्तर पुस्तिकाओं में खाली पन्नों, गणित में मॉडरेशन नीति और अपनी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से जुड़े सवाल उठाए।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने कहा कि ये मुद्दे मूल आरटीआई में शामिल सवालों से अलग थे और इनके लिए स्पष्टीकरण तथा विश्लेषणात्मक जवाब की आवश्यकता थी। सीआईसी की सुनवाई के दौरान सीपीआईओ ने 19 मई, 2025 को जारी सीबीएसई के एक परिपत्र का भी हवाला दिया।

इसमें कहा गया था कि आरटीआई अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका की प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इस अधिनियम के तहत अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता।

सीआईसी ने इस प्रतिबंध पर आपत्ति जताई। आयोग ने कहा कि केवल इस वजह से कि किसी परीक्षार्थी ने आरटीआई के जरिये अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त की है, उसे पुनर्मूल्यांकन की मांग करने से रोकना आरटीआई अधिनियम और नियमों की भावना के विपरीत है।

आयोग ने सीपीआईओ को भविष्य में पूरी सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी और सिफारिश की कि सीबीएसई अपने 19 मई 2025 के परिपत्र में संशोधन करके उसे आरटीआई अधिनियम के अनुरूप बनाए।