गांवों के विकास पर ध्यान नहीं देने से बढ़ रहा है शहरों पर बोझ, पलायन गंभीर चुनौती

उन्होंने नदियों को साफ रखने के लिए मास्टर प्लान के अनुसार शहरों के विकास पर बल दिया। प्रस्तुत किए गए शोधपत्रों में बताया गया कि गांव हो या शहर, सभी जगह रोजगार की कमी है। ऐसे विकास मॉडल की आवश्यकता है, जिससे अधिक रोजगार सृजन हो सके।गांवों के विकास के लिए आवंटित बजट के सदुपयोग के लिए वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना होगा। शोधार्थियों ने कहा कि ग्राम सभाओं और शहरी निकायों की व्यापक आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजना तैयार करनी होगी।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मनोरंजन जैसी मूलभूत सुविधाएं और परिवहन, संचार व अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए योजना, शासन और प्रबंधन में जरूरी बदलाव किया जाना चाहिए।

गांवों से पलायन रोकने के लिए कृषि को लाभदायक बनाने पर काम करना होगा। उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन में सहयोगी प्रयासों के माध्यम से किसानों की आय में काफी वृद्धि हो सकती है।

यह रणनीति किसानों की कमाई को दोगुना से अधिक कर सकती है। देश के सबसे बड़े कार्यबल की क्रय शक्ति को बढ़ा सकती है। इससे सभी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स प्लानिंग काउंसिल (आइएसपीसी) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए डिजाइन किए गए माडल की भी जानकारी दी गई।

इसे तेलंगाना के दो स्थानों पर लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांवों के पास रोजगार के अवसर पैदा करना और पलायन को रोकना है।

सीपीआर के कौशल किशोर, डॉ. ओंकार मित्तल के साथ ही प्रोफेसर शशि शेखर सिंह, आइएएस अधिकारी शशि शेखर सिंह, पूर्व आइएएस अधिकारी जी अशोक कुमार, डॉ. अलका राय, डा. श्रीनिवास, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा आदि ने अपने विचार रखे।