‘लापता लोगों के मामलों में उम्र-लिंग की परवाह किए बगैर तुरंत FIR करें’, पुलिस की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में अभी भी 47,000 बच्चे लापता है, सुप्रीम कोर्ट से 22 मई को देशभर की पुलिस को लापता लोगों के मामले में तुरंत एफआईआर करने का निर्देश दिया था और कहा था कि मानव तस्करी विरोधी यूनिट को चार सप्ताह के भीतर पूरी तरह से काम करने लायक बनाया जाए।

कई निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने लापता बच्चों के मामलों की बढ़ती संख्या पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि वे अक्सर संगठित अंतरराज्यीय तस्करी सिंडिकेट का शिकार होते हैं।

शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह देश के हर पुलिस स्टेशन को एक ही प्लेटफार्म से जोड़ने वाला एक ऑल इंडिया ग्रिड बनाए। इस ग्रिड में मानव तस्करी से जुड़ा एक खास पोर्टल हो।

साथ ही एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरण या मानव तस्करी से संबंधित धाराओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।