दिल्ली में कहां हो रहा है राजस्व का नुकसान? कमियां खोजने के लिए सरकार कराएगी खास स्टडी

सरकार के योजना विभाग की ओर से कराए जा रहे इस अध्ययन में आबकारी, परिवहन, व्यापार एवं कर, राजस्व विभाग तथा संपत्ति पंजीकरण जैसे प्रमुख टैक्स मदों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी परखा जाएगा कि मौजूदा कर प्रशासन और प्रवर्तन व्यवस्था कितनी प्रभावी है तथा किन स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है।सरकार ने यह पहल दिल्ली के अपेक्षाकृत कम टैक्स-टू-जीडीपी अनुपात को ध्यान में रखते हुए की है। वर्ष 2024-25 में दिल्ली का टैक्स-टू-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) रेश्यो 4.9 था। 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार इसके बढ़कर 5.16 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह अनुपात किसी अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में कर संग्रह की क्षमता को दर्शाता है और सरकार की विकास परियोजनाओं व जनकल्याण योजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।