भारत के खिलाफ विदेशों से चलाए जा रहे दुष्प्रचार नेटवर्क के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) शाखा ने कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुबीन शाह की श्रीनगर स्थित अचल संपत्ति कुर्क कर दी है।
अधिकारियों के अनुसार, यह संपत्ति गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई है। जांच में सामने आया कि डॉ. शाह विदेश से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने में कथित रूप से शामिल हैं। डॉ. शाह पिछले सात वर्षों से मलेशिया में रह रहे हैं।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्व केसीसीआई प्रमुख ‘कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने में सक्रिय रूप से शामिल’ रहे हैं। अधिकारियों का आरोप है कि शाह विभिन्न मंचों का इस्तेमाल कर कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख से जुड़ी बातों को बढ़ावा दे रहे थे, जिसका मकसद वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खराब करना और अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करना था।
पाकिस्तान के एजेंडे से जुड़े होने का आरोप
डॉ. मुबीन शाह 2017-2018 के बीच केसीसीआई के अध्यक्ष रहे। वे 2019 में मलेशिया चले गए और तब से भारत नहीं लौटे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 में उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया और चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई थी।
सीआईके की जांच में पाया गया कि शाह कथित तौर पर उन संस्थाओं के संपर्क में थे जो कश्मीर पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, उनकी गतिविधियों में लॉबिंग, सोशल मीडिया अभियान और ऐसे मंचों में भागीदारी शामिल है जो जम्मू-कश्मीर के हालात को जमीनी हकीकत से अलग तरीके से पेश करते हैं।
अधिकारी ने जानकारी दी कि संपत्ति कुर्क करना एक कानूनी प्रक्रिया है, ताकि जांच के दौरान आरोपी उस संपत्ति को बेच न सके, हस्तांतरित न कर सके या उस पर किसी तीसरे पक्ष का हित न बना सके। यह कार्रवाई सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बाद की गई है। कोर्ट के अगले आदेश तक संपत्ति कुर्क रहेगी।
विदेशों से चल रहे दुष्प्रचार पर बड़ी कार्रवाई
यह कार्रवाई विदेशी धरती से कथित तौर पर राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार चलाने वाले लोगों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। हाल के महीनों में सीआईके और राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने विदेश में रहकर अलगाववादी नैरेटिव को वित्तपोषित करने, समन्वय करने या बढ़ावा देने के संदिग्ध कई आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की हैं।
अधिकारियों ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों का मकसद सीमा पार दुष्प्रचार को बनाए रखने वाले वित्तीय और साजो-सामान संबंधी नेटवर्क को ध्वस्त करना है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘विदेश में बैठे लोगों को देश के खिलाफ सूचना युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि यहां उनकी संपत्तियां हों।’
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नागरिकों से दुष्प्रचार के प्रति सतर्क रहने की अपील की है और दोहराया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
