अकाल तख्त व संविधान के अधिकारों पर छिड़ी बहस, सेवानिवृत्त IAS ने राज्यपाल से की अहम हस्तक्षेप की अपील

डाॅ. राजू ने पत्र में कहा कि पंजाब को ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए, जहां किसी को संविधान और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच चयन करना पड़े। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकार समान रूप से संरक्षित रहना जरूरी है।

जनप्रतिनिधियों के अधिकार पर बड़ा सवाल

उन्होंने दो हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए संवैधानिक सवाल उठाए। पहली घटना जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 से जुड़ी है। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने वाले सिख मंत्रियों और विधायकों को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तलब किए जाने पर डाॅ. राजू ने कहा कि विधायक संविधान के तहत अपने विधायी दायित्व निभाते हैं।

अनुच्छेद 194 उन्हें स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का विशेषाधिकार देता है। ऐसे में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से किसी गैर-संवैधानिक मंच पर जवाब मांगना संवैधानिक बहस का विषय है।