PM Modi की अपील का असर, नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अधिकारी पैदल पहुंचे कोर्ट

हाई कोर्ट की ओर से भवाली, हल्द्वानी आदि दूरस्थ स्थानों से आने वाले अधिवक्ताओं को कोर्ट की कार्रवाई में वर्चुअल मोड में शामिल होने की अपील की है।

शुक्रवार 9: 30 बजे दस बजे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता, सालसा के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी आवास व घर से पैदल ही कार्यालय व कोर्ट पहुंचे।

एक माह तक चलेगा अभियान

नैनीताल: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रधानमंत्री की अपील के अनुपालन में राज्यभर के न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, वादकारियों और अन्य हितधारकों को शुक्रवार 15 मई से कम से कम एक माह की अवधि के लिए कार्यालयों-न्यायालयों तक आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल अथवा पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया गया है।

सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को राज्य भर में “सुरक्षित ईंधन-सुरक्षित जीवन” नामक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए गए हैं अभियान एक माह की अवधि तक प्रत्येक सोमवार और शनिवार को चलाया जाएगा।

इस अवधि के दौरान न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े समस्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ताओं, कर्मचारी-वादकारी और अन्य हितधारकों को सोमवार एवं शनिवार के दिनों में कार्यालयों-न्यायालयों तक आने-जाने को निजी वाहनों का उपयोग नहीं करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सालसा के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यावरण सुरक्षा को संवर्धित करना है। संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।