हिसार के सरकारी स्कूल में छात्राओं को ‘मुर्गा’ बनाकर घुमाने पर मानवाधिकार आयोग सख्त, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे अभियानों की मूल भावना के विपरीत हैं और शिक्षा संस्थानों की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण देना विद्यालयों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

कानूनी पहलुओं पर जोर देते हुए आयोग ने बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 का हवाला दिया, जो शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाती है। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धाराओं के तहत बच्चों के प्रति क्रूरता को दंडनीय अपराध बताया गया है।

आयोग ने हिसार के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को अलग-अलग बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इनमें प्रशासनिक निगरानी, जांच की स्थिति, संभावित एफआईआर, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका, छात्र सुरक्षा के उपाय और भविष्य की निवारक रणनीति शामिल हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2026 को निर्धारित की गई है।